लखनऊ
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लापरवाह अफसरों पर लगाम करने के लिए एक और फैसला किया है। इसके तहत सीएम योगी सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच कभी भी लैंडलाइन पर अधिकारियों को फोन करेंगे। इसके साथ ही सरकार 100 दिनों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। इसी सिलसिले में सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि अधिकारी 9 से 6 अपने दफ्तर में
रहें, किसी भी वक्त सीएम आदित्यनाथ उन्हें कॉल कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार अपने 100 दिनों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी। श्रीकांत ने कहा कि सभी जिलाधिकारी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दफ्तर में रहें, उन्हें कभी भी लैंडलाइन पर सीएम योगी की कॉल आ सकती है। डीएम और एसएसपी को जनता से मिलने और समस्याओं का निपटारा करने के लिए भी कहा गया। श्रीकांत ने यह भी कहा कि एक मंत्री रोज लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई करेगा।
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आप 9 से 6 तक अफसरों की हाजिरी लीजिए और अफसर 9 से 6 तक आफिस में रहकर हाजिरी दर्ज होने का इन्तजार करेंगे । ऐसे ही दोनों का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और प्रदेश की उन्नति तो अपने आप हो ही जायेगी ।
शर्मा ने कहा कि यूपी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार का रवैया सख्त होगा। श्रीकांत ने इस बात के संकेत देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जनसुविधाओं और स्वच्छता पर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है।
हर जिलाधिकारी को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि एक अभियान चलाकर प्लास्टिक के कप-प्लेटों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा, हर गावों में बिजली आपूर्ति को लेकर भी सरकार का निर्देश साफ है। हर गांव में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली रहेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि जिलाधिकारी तहसीलों और एसएसपी थानों पर प्रवास करें और वहां के कामों की समीक्षा करें।
उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कोशिश जारी है। यूपी के सभी मंत्री स्वास्थ सेवाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा अपने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। शर्मा ने कहा कि सभी मंत्री अपने कामों का श्वेत पत्र जारी करेंगे। सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार रोकने का आदेश दिया गया है।
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